मनपा - नासुप्र के अधिकारियों का एक रुपए प्रतिदिन वेतन कटेगा - हाईकोर्ट


  • मनपा - नासुप्र के अधिकारियों का एक रुपए प्रतिदिन वेतन कटेगा - हाईकोर्ट
    मनपा - नासुप्र के अधिकारियों का एक रुपए प्रतिदिन वेतन कटेगा - हाईकोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट के अादेश के आदेश के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर में रास्तो पर बने धार्मिक अतिक्रमण हटाने में मनपा जुटी है...
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नागपूर :- सुप्रीम कोर्ट के अादेश के आदेश के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शहर में रास्तो पर बने धार्मिक अतिक्रमण हटाने में मनपा जुटी है I किन्तु लोगों के विरोध के चलते यह काम अब ठन्डे बस्ते में है I  ऐसे ही धार्मिक अतिक्रमण हटाने में नाकामी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को अनोखा आदेश जारी किया है । हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग सचिव, गृह विभाग सचिव, प्रदेश राजस्व विभाग सचिव, नासुप्र सभापति और मनपा आयुक्त के वेतन से एक रुपए प्रतिदिन काटने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के अगले आदेश तक यह कटौती जारी रहेगी। दरअसल पिछले 15 दिनों में कई बार हाईकोर्ट ने बार-बार नासुप्र, मनपा और प्रतिवादी सचिवों को उपराजधानी के धार्मिक अतिक्रमण हटाने पर ठोस एक्शन प्लान मांगा था। 

गुरुवार को जब वे हाईकोर्ट में एक्शन प्लान प्रस्तुत करने में एक बार फिर असमर्थ हुए, जिसके चलते नाराज हाईकोर्ट ने अनोखा आदेश जारी किया। मनपा ने अपने अधिकार क्षेत्र के 1,500 अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट से अक्टूबर तक का समय मांगा है। वहीं नासुप्र ने अपने अधिकार क्षेत्र के 250 अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट से कुल 145 दिन का वक्त मांगा है। एक सप्ताह में एक्शन प्लान पेश करने का आदेश हाईकोर्ट प्रशासन इस रवैए से संतुष्ट नहीं हुआ। मनोहर खोरगडे ने वर्ष 2006 में सड़क पर होने वाले धार्मिक अतिक्रमण पर केंद्रित याचिका दायर की थी। तब से न्यायालय शहर में समय-समय पर नागरिकों को होने वाली असुविधाओं पर संज्ञान लेता आ रहा है।

अभी तक इस मामले में समय-समय पर आदेश जारी हुए। सड़क पर त्योहार मनाने, पंडाल डालने पर प्रतिबंध लगाया, मनपा को इसकी अनुमति न देकर आदेश का उलंघन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2016 में देशभर में फैले कई प्रकार के धार्मिक अतिक्रमण हटाने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन यहां ऐसी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिससे नाराज हाईकोर्ट ने मनपा और नासुप्र को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद दोनों संस्थाएं नींद से जागीं और जगह-जगह अतिक्रमण विरुद्ध कार्रवाई शुरू की, किन्तु हाईकोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए नासुप्र, मनपा संस्थाएं असमर्थ रहीं।



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