कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट चिंताजनक - संयुक्त राष्ट्रसंघ

न्यू यॉर्क : २५ सप्टेंबर - जगासह भारताची अर्थव्यवस्था यंदाच्या आर्थिक वर्षात डळमळीत राहील. यावर्षी आर्थिक विकास स्वप्नवतच राहणार आहे. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती देखील बिकट आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट चिंताजनक आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकास परिषदेने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. .

दी ट्रेड अॅण्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट’ असे या अहवालाचे नाव असून, यामध्ये अद्याप कोणताही ठोस उपाय न सापडलेल्या कोरोना महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या अहवालात कोरोना संसर्गाबाबत हतबलता व्यक्त केली आहे.

 यंदाच्या आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था 4.5 टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाने या अहवालात वर्तवला आहे. यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन 6 लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती देखील अहवालात व्यक्त करण्यात आली. कोरोना महामारीपूर्वी देखील जगभरात मंदीसदृश स्थिती होती. तेव्हापासून विविध अर्थतज्ज्ञांनी जगभरातील उत्पादन मोठ्या प्रमाणाववर घसरेल, अशी शक्यता वर्तवली होती. सध्याची स्थिती पाहता या मंदीचा सर्वाधिक फटका ब्राझील, मेक्सिको व भारत या तीन अर्थव्यवस्थांना बसला आहे. सर्वच देशांतील उद्योग संकटात आले आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर व्यापारावर झालेला आहे. सामान्य स्थितीच्या तुलनेत व्यापार एक पंचमांश होणार आहे. त्याचप्रमाणे थेट विदेशी गुंतवणूक 40 टक्क्यांनी घटणार असून, रोकड हस्तांतरणाचे प्रमाण सुमारे 100 अब्ज डॉलर्सने घटणार असल्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली.

 कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी देशात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. यामुळे मानवी श्रमाद्वारे घेण्यात येणारे उत्पादन बंद झाले आहे. त्याचाही अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला आहे. यामुळे भारताची संकटात आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यास आणखी काही काळ लागेल. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या घसरणीमुळे नागरिकांच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी घट झाली, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 दक्षिण आशियाची अर्थव्यवस्था उणे 4.8 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली. पुढील आर्थिक वर्षात यात सुधारणा होऊन ही अर्थव्यवस्था उणे 3.9 टक्के होईल. चीनमध्ये यावर्षी आर्थिक विकास 1.3 टक्के होईल आणि पुढील आर्थिक वर्षात तो 8.1 टक्क्यांवर जाईल, अशी शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली.