नव्या कामगार विधेयकात ग्रॅज्युटी संदर्भातील अटी शिथिल

September 25,2020

नवी दिल्ली : २५ सप्टेंबर - केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कामगार विधेयकाला दोन्ही सदनांची मंजुरी मिळाली. या विधेयकानुसार, ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी आता पाच वर्षांची सीमा रद्द करण्यात आली. यापुढे, कंपनीला प्रत्येक वर्षाला आपल्या कामगारांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला ग्रॅच्युइटीसाठी सलग पाच वर्षे एकाच कंपनीत काम करावे लागत होते. एखाद्या कारणामुळे त्यांनी काम सोडले किंवा त्यांना काम सोडावे लागले तर त्यांना ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळत नव्हता. परंतु आता मात्र प्रत्येक वर्षी कर्मचार्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल.

सुधारित विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या नोकरदारांना ठरावीक कालावधीसाठी नोकरी दिली जाईल, त्यांना तेवढय़ा दिवसांच्या आधारावर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्कदेखील मिळेल. म्हणजेच यापुढे कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी करणार्या कर्मचार्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकारी असेल. मग ते कॉन्ट्रॅक्ट कितीही दिवसांचे असेल तरी त्यांना ही ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल. कर्मचार्यांकडून कंपनीला देण्यात येणार्या सेवेबद्दल आभार व्यक्त करण्यासाठी ग्रॅच्युइटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कर्मचार्यांना जास्तीत-जास्त २0 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. मृत्यू किंवा व्यक्ती असक्षम झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी नोकरीचे पाच वर्षे पूर्ण होण्याची गरज आत्तापयर्ंतदेखील नव्हती.

कामगार विधेयकानुसार यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या र्शमिकांना नियुक्ती पत्र देणे कंपन्यांना बंधनकारक राहणार आहे. वेतन हे केवळ डिजिटल पद्धतीने जमा करावे लागणार आहे. वर्षातून एकदा सर्व कर्मचार्यांची आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. आत्तापयर्ंत कंत्राटदारांकडून एका राज्यातून दुसर्या राज्यात आणल्या गेलेल्या र्शमिकांनाच प्रवासी मजूर म्हटले जात होते. परंतु, यापुढे स्वत: इतर राज्यांत जाणार्या किंवा नियुक्त्यांकडून एका राज्यातून दुसर्या राज्यात कामासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या र्शमिकांनाही प्रवासी र्शमिकांच्या श्रेणीत गणले जाईल. त्यांनाही व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा लाभ मिळणे बंधकारक आहे. प्रवासी मजुरांची माहिती गोळा करण्यासाठी लेबर ब्युरो बनवण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व प्रवासी मजुरांची विस्तृत माहिती असेल. सर्व प्रवासी मजुरांना वषार्तून एकदा आपल्या मूळ निवासस्थानी जाण्यासाठी सरकारकडून सुविधा पुरवण्यात येईल. इच्छा असेल तर महिला र्शमिकही रात्रपाळी करू शकतील. कंत्राटी मजुरांनाही स्थायी मजुरांप्रमाणे सगळ्या सुविधा दिल्या जातील. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या जवळपास ४0 कोटी र्शमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा फंडचे निर्माण केले जाईल.