भाजपचे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे - राष्ट्रवादी काँग्रेस

मुंबई : २५ सप्टेंबर - मोदी सरकार कामगार कायदा आणि शेतकरी कायदा यांना असलेले संरक्षण मोडून भांडवलदारांचे संरक्षण करुन ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे वागत आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे.  पत्रकार परिषदेत महेश तपासे यांनी शेतकरी व कामगार विरोधी धोरण, जीएसटीसंदर्भात व बिहार निवडणूक यावर भाष्य करताना मोदी सरकारचा समाचार घेतला. यावेळी महेश तपासे म्हणाले की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पावसाळी अधिवेशनात भाजपाने हे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले. शेतकरी कायद्यात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या वाचताना सुंदर वाटतात परंतु त्याचे बारकावे पाहिले तर कुठल्याच रुपाने शेतकर्यांना संरक्षण देणारी भूमिका नाही. उद्या समजा बाजार कोसळला किंवा वाढीव झाला तर त्या शेतकर्याला कास्तक-याला त्याचा फायदा होणार नाही. शेतीच्या संदर्भात धोरण आखण्यात आलं परंतु यावर्षी मी करार केलेला असेल आणि पुढच्या वर्षी बाजारभाव केलेल्या करारापेक्षा जास्त असेल तर त्याचा फायदा कास्तक-याला होणार का? याबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही असे त्यांनी सांगितले.

तसेच कामगारासंदर्भातील तीन विधेयकामध्ये बदल करण्यात आला. देशाचे कामगार मंत्री यांनी कामगारांचे संरक्षण करण्याऐवजी देशातील भांडवलदारांचे संरक्षण केले आहे. उद्या ज्याच्या कारखान्यात ३00 कामगार आहेत त्या कामागारांना काढून कंपन्यांना तातडीने बंद करण्याची मुभा ही भांडवलदारांना दिली आहे. कुठलाही कामगार हा ट्रेंड युनियनचा सभासद होवू नये किंबहुना कामगार चळवळींना खिळ कशी बसेल यादृष्टीकोनातून नवीन कामगार कायदा करण्यात आला आहे असा आरोप राष्ट्रवादीनं केला आहे.

त्याचसोबत देशाची अर्थव्यवस्था वाढत जावी, व्यवसायाला चालना मिळावी हा जरी उद्देश असला तरी कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे प्राथमिक कर्तव्य केंद्र सरकारचे आहे. हायर अँड फायर ही जी पाश्चात्य देशातील संस्कृती आपल्या देशात बसवून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याची भूमिका देशातील संघटीत व असंघटित कामगारांनी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कामगारांच्या व शेतकर्यांच्या बाजुने उभी राहणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिला आहे.

राज्याचे सुमारे २२ हजार कोटी रुपये हे जीएसटीच्या परताव्याची येणं बाकी आहे. त्याच्यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्री किंवा पंतप्रधान यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीच भूमिका घेतली जात नाही आज राज्य अडचणीत असताना कुठेही महसूल उत्पादन मिळत नसताना जो हक्काचा पैसा आहे जो जीएसटीचा कायदा केल्यानंतर परतावा दिला जाईल अशी हमी देण्यात आली होती. परंतु तोच परतावा मिळत नाही. अशा अडचणीत जनतेच्या दृष्टिकोनातून काम करत असताना केंद्र सरकारने राज्याला भरीव अशी मदत करावी अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. बिहार पोलीस दलात असलेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी अचानक व्हिआरएस घेतली आहे. त्यांचे भाजपाच्या दिशेने आणि राजकारणाच्या दिशेने पाऊल आहे असे दिसते.