मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण दिल्यास, रस्त्यावर उतरू - ओबीसी संघर्ष सेना

पुणे : २५ सप्टेंबर - मराठा समाजाला शिक्षणात, नोकर्यात आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ते आरक्षण ओबीसी आरक्षण कोट्यातून दिल्यास रस्त्यावर उतरु, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षांनी मूक भूमिका घेतली तर मतदानावर बहिष्कार घालू,असा इशारा आज ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. पुणे र्शमिक पत्रकार संघात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला ओबीसी संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण हाके, विशाल जाधव ( बारा बलुतेदार महासंघ ), रामदास सूर्यवंशी (ओबीसी संघर्ष सेना), प्रताप गुरव (महाराष्ट्र राज्य गुरव संघटना), अनंता कुदळे ( माळी महासंघ ), सुरेश गायकवाड (ओबीसी संघर्ष सेना) हे उपस्थित होते. 

ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ५२ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार,ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ओबीसी बांधव आंदोलन करणार,असा इशारा देण्यात आला. मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या आरक्षणात ५ टक्के आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. त्याबद्दलचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे पाठवित आहोत,असे प्रा हाके यांनी सांगितले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने मागासवर्गीय आयोग नेमला. तो आयोग ओबीसींसाठी असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. त्याच गायकवाड आयोगाने सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काम केले नाही. गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारीत मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण सुप्रिम कोटार्ने नाकारले आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपणही नाकारले आहे. घटनेतील १५/४ व १६/४ कलमातील प्रतिनिधित्वाचा कायदा गरिबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक मागासांचे १0 टक्के आरक्षण पार्टमेंटमध्ये विधेयक मांडून, घटना दुरुस्ती करून मंजूर केलेले आहे. या आर्थिक मागासांच्या आरक्षणात मराठा समाजाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जोडीला बसून हवेतर त्यात ५ टक्के ची मागणी करावी. ती मराठा समाजाच्या सरंजामदार, वतनदार, इनामदार, देशमुख या प्रतिमेला शोभणारी ठरेल.