न्यायालयीन निर्णयावरील अनाठायी टिकेने जनसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो

तब्बल 28 वर्ष रेंगाळलेेल्या अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्याविरुद्ध दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्याचा काल 30 सप्टेंबर 2020 रोजी निकाल लागला. या खटल्यात देशाचे पंतप्रधान होऊ बघणारे तत्कालीन भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह 32 मान्यवर प्रमुख आरोपी होते. या सर्वांवर बाबरी मशिद पाडण्याचा कट केल्याचा आणि त्यानुसार मशिद उद्धवस्त केल्याचा आरोप होता. विशेष सीबीआय न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे या सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

हा निकाल जाहीर झाल्यावर देशभरातील रामभक्तांमध्ये तसेच हिंदुत्ववाद्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरणे हे सहाजिकच होते. त्यानुसार देशभरात रामभक्तांनी आनंंदोत्सव साजरा केल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्याचबरोबर देशातील कथित मुस्लिमधार्जिण्या डाव्या आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या मंडळींनी या निकालाबद्दल दुःखही व्यक्त केले आहे.

एखादा खटला हरल्यावर संबंधितांना दुःख होणे हे सहाजिकच आहे. त्यामुळे या सर्वांनी दुःख व्यक्त केले त्यात वावगे काहीही नाही. मात्र हे दुःख व्यक्त करताना न्यायालयावर टिका करणे किंवा हेत्वारोप करणे हे काहीसे अप्रस्तुत वाटते. महाराष्ट्रातील जाणता राजा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शरद पवारांनी या संदर्भात खोचक टिका केल्याचे कानावर आले आहे. देशात सध्या ज्या विचारसरणीच्या लोकांच्या हाती सत्ता आहे त्या विचारसरणीच्या सत्ताकाळात न्यायालय असेच निर्णय देणार अशा आशयाची टिका पवारांनी केली आहे. अनेक कथित पुरोगाम्यांनी हीच री ओढली आहे.

विशेषतः मुस्लिम समाजाचे स्वयंघोषित नेते एमआयएमचे ओवेसी यांनी जर या आरोपींनी मशिद पाडली नाही तर ती जादूने पडली काय असा सवाल उपस्थित केला आहे. तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनीही सर्व पुरावे असतानाही असा निकाल लागणे हे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. रिपब्लिकन नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी अशा निकालांमुळे जनसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडेल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

आपल्या देशात असलेल्या न्यायव्यवस्थेत जर एखाद्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे संबंधितांचे समाधान झाले नसेल तर त्याबाबत दाद मागण्यासाठी विभिन्न वैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. ओवेसी यांनी या प्रकरणात अपीलात जाण्याची केलेली मागणी ही वैधानिक मार्गाने पुढे जाण्यासाठी योग्य आहे. या निकालाने दुखावलेले इतरही सर्व दुःखी आत्मे याच पद्धतीने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात. मात्र न्यायव्यवस्थेवर माध्यमांमधून खुलेआम टिका करणे हे गैरलागू ठरु शकते.

आपल्याकडे न्यायव्यवस्था निर्माण केली गेली ती सरकारी दबावापासून किंवा सत्ताधारी व्यक्तींच्या दबावापासून मुक्त राहावी या पद्धतीनेच या व्यवस्थेचे गठन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण माणसाचा आजही या व्यवस्थेवर निश्‍चितच विश्‍वास आहे. हीच बाब लक्षात घेता आज अनेक प्रकरणांमध्ये गरिबातला गरीब माणूस सुद्धा त्याच्यावर अन्याय झाला असे वाटले तर न्यायालयात दाद मागतो. आज देशभरातील न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेता या मुद्याचे वास्तव लक्षात येऊ शकते.

अयोध्येत राममंदिराच्या जागी उभारलेली बाबरी मशिद 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी उद्धवस्त केली. यावेळी मोठ्या संख्येत सरकारी फौजफाटा घटनास्थळी उपस्थित होता. घटना घडली तेव्हा उत्तरप्रदेशात भाजपचे म्हणजेच राममंदिर समर्थकांचे सरकार होते. मात्र मशिद पाडल्यावर 12 तास होण्यापूर्वीच उत्तरप्रदेशचे सरकार बरखास्त करून त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. या काळात केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. या बाबी लक्षात घेता बाबरी उद्धवस्त झाली त्यावेळचे सर्व पुरावे आणि दस्तावेज शासकीय यंत्रणांनी जतन केले असणार यात शंका नाही. अशा प्रकरणांमध्ये बरेचदा राजकीय सत्ताधारी नेत्यांकडून दबाव आणला जाऊ शकतो. मात्र या काळात उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार नव्हते. त्यामुळे इथे अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींना वाचवण्यासाठी चुकीचे पुरावे तयार केले जाण्याची शक्यता मुळीच नाही. त्याचबरोबर त्याचकाळात या सर्व घटनाक्रमाची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती लिबरहॅन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीही नेमली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करूनच आपला अहवाल सादर केला असणार यात शंका घेण्याचे कारण नाही. म्हणजेच न्यायव्यवस्थेसमोर जे जे उपलब्ध झाले ते सर्व पुरावे व्यवस्थित ठेवण्यात आले होते. या पुराव्यातून जर विद्वान  न्यायाधीशांनी जर सर्व आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल तर इथे न्यायव्यवस्थेवर निकाल बरोबर न दिल्याचा किंवा केंद्रातील सरकारने न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणल्याचा आरोप करणे अप्रस्तुत ठरते.

शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी या प्रकरणात दिलेली प्रतिक्रिया इथे विचारात घ्यायला हवी असे मला वाटते. त्यांच्या मते 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर मंदिर होते आणि मंदिर उद्धवस्त करून तिथे मशिद बांधली गेली अशा आशयाचा निकाल दिला होता. हा निकाल लक्षात घेता 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडण्यात आलेले बांधकाम हेच मुळात बेकायदेशीर बांधकाम होते. मग ते उद्धवस्त केले त्यात चूक काय असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला होता. ज्यादिवशी सर्वोच्च न्यायलयाने अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर होते असा निकाल दिला त्याच दिवशी बाबरी पतनाचा खटला अप्रस्तुत ठरला होता असे राऊत यांचे म्हणणे आहे.  हा मुद्दाही विचारात घ्यायलाच हवा. ही बाब लक्षात घेता ज्या दिवशी वादग्रस्त जागेवर मंदिर होते हे न्यायालयाने मान्य केले त्याच दिवशी या सर्व आरोपींची त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांमधून मुक्तता झाली होती असे राऊत यांचे म्हणणे हे देखील नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता आज न्यायालयावर कोणतीही टिका करणे हे चुकीचेच ठरते.

आपल्या देशात आधी नमूद केल्याप्रमाणे कथित पुरोगामी विचारवंतांचा फार मोठा वर्ग सक्रिय आहे. त्यांना अपेक्षित असे निर्णय शासनाने किंवा न्यायव्यवस्थेने दिले नाही तर अकांडतांडव करण्याची त्यांची जुनीच सवय आहे. इथेही तेच होताना दिसते आहे. अयोध्येतील राममंदिर हा लाखो करोडो हिंदूंच्या श्रद्धेचा प्रश्‍न आहे. मात्र त्याला विरोध करून मूठभरांचे लांगूलचालन करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्ची पाडणे आणि जनसामान्यांना भ्रमित करणे हा त्यांचा आवडीचा उद्योग आहे. अशावेळी मग ते न्यायालयावरही ताशेरे ओढायला मागेपुढे बघत नाहीत. कालच्या प्रकरातही नेमके तेच घडते आहे.

मात्र यातील धोका हे कथित विचारवंत कधीच लक्षात घेत नाहीत. फक्त अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात निर्णय दिला म्हणून न्यायव्यवस्था, केंद्रातील मोदी सरकार भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर बेताल आणि बेछूट टिका करण्यातच हे सर्व धन्यता मानतात. अशीच टिका काल हा निकाल आल्यावर सुरु झाली आहे.

या प्रकरणात जर खरोखरी विशेष सीबीआय न्यायालय चुकले असेल तर या मंडळींना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. मात्र तसे न करता ते न्यायव्यवस्थेवरच टिका करीत आहेत अशी टिका की एकूणच व्यवस्थेला घातक ठरू शकते हा मुद्दा माहित असूनही ही मंडळी दुर्लक्षित करतात. मात्र उद्या हे त्यांचे उद्योग त्यांच्यावरच बूमरॅग होऊ शकतील ही भीती ही मंडळी दुर्लक्षित करीत आहेत.

या पुरोगामी विचारवंतांची ही कृती आणि त्यातील धोके ही मंडळी लक्षात घेत नसतील तरी समाजातील इतर सज्जनशक्तीने हे धोके लक्षात घ्यायला हवे. न्यायालयीन निकालावर अशाच प्रकारची बोचरी टिका जर वारंवार होऊ लागली तर देशातील न्यायव्यवस्थेवर जनसामान्यांचा विश्‍वास पूर्णतः उडू शकतो. आज आम्हाला सरकारविरोधातही न्यायालयात जाऊन मागता येते. उद्या अशीच टिका सुरु राहिली तर न्यायव्यवस्था ही सरकारच्या दबावात आहे असा जनसामान्यांचा समज व्हायला वेळ लागणार नाही. असे जर झाले तर विद्यमान न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास ठेवण्यापेक्षा जनसामान्य बळी तो कान पिळी या न्यायाने झटपट न्याय करण्यास प्रवृत्त होतील हे लक्षात घ्यायला हवे. असे जर झाले तर या देशात अराजकाची स्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही हा धोका या लेखाच्या माध्यमातून आज इथे लक्षात आणून द्यायचा आहे.

 तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

-अविनाश पाठक