मिसाबंदींचे पेन्शन बंद करण्याच्या महाआघाडी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

नागपूर : २० ऑक्टोबर - तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी जाहीर करून अनेकांना विनाकारण तुरुंगात डांबले होते. राज्यातील 3267 मिसा बंदींना भाजप सरकारने 3 जुलै 2018 रोजी पेन्शन लागू केली होती. तसा जीआरही जारी केला होता. या योजनेसाठी 29 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता येताच या सरकारने मिसा बंदी पेन्शनचा निर्णय रद्द केला. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.

आणीबाणीच्या काळात अंतर्गत सुरक्षा प्रणाली अधिनियम (मिसा) अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांना देण्यात येणारी पेन्शन बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील विजय दिगंबर फलके यांच्यासह तीन ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

 तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975 ते 1977 या कालावधीत लावलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात अनेकांनी आंदोलन केले होते. तेव्हा अंतर्गत सुरक्षा प्रणाली अधिनियमाअंतर्गत लोकशाही चळवळीत सहभागी झालेल्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. अनेकजण त्यामुळे बेरोजगार झाले होते. लोकशाहीचा सन्मान राखण्यासाठी आंदोलन करणार्यांचा सन्मान करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिसा बंदींना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सदर पेन्शन योजना ही देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांना देण्यात येणार्या योजनेनुसार होती.

 राज्य सरकारने 3 जुलै 2018 रोजी अध्यादेश काढला. त्यात एक महिन्यापेक्षा अधिककाळ तुरूंगात राहिलेल्यांना 10 हजार रूपये आजन्म पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही योजना जानेवारी 2020 पर्यंत लागू होती. परंतु अचानक राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पेन्शन देणे बंद केले. आता तर करोना असल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती खराब झाली असल्याचे नमूद करीत पेन्शन नाकारण्यात आली आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

 राज्य सरकारने केवळ आणीबाणीचा विरोध करणार्यांचीच पेन्शन रोखली आहे, इतर पेन्शन योजना सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने राजकीय हेतूने निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. समीर सोहोनी, अॅड. सुकृत सोहोनी, सरकारतर्फे सरकारी वकील निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.