स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यानंतरही अधिकाऱ्याकडून आदेशाची पायमल्ली

November 24,2020

नागपूर : २४ नोव्हेंबर - राज्य सरकारने स्थावर मालमत्ता विक्री पत्रावरील स्टॅम्प ड्युटी २ टक्क्यांनी  घटवून ३ टक्के केली आहे परंतु हा आदेश अधिकारी मानायला तयार नाही. त्यामुळे नागपुरातील वकील पवन ढीमोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीत याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व प्रतिवादींना नोटीस बजावून २ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यसरकारने महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्ट मधील कलम ९ अंतर्गत स्थावर मालमत्ता विक्री पत्रावरील स्टॅम्प ड्युटी २ टक्क्यांनी घटवून ३ टक्के केली आहे. आधी ही स्टॅम्प ड्युटी ५ टक्के होती यासंदर्भात २९ ऑगस्ट २०२० रोजी आदेश जरी करण्यात आले आहे. हा आदेश १ सप्टेंबर ते १ डिसेंबर पर्यंत लागू आहे.  

कोरोना काळात नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि सरकारचा महसूल वाढवून आवश्यक कामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा हा आदेशामागील उद्देश आहे. या आदेशामुळे स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीचे व्यवहार वाढल्यामुळे सरकारचा फायदा होत आहे. परंतु नागपुरातील सह उपनिबंधक यांच्याकडून आदेशाची पायमल्ली होत आहे असा याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे.