घ्या समजून राजे हो..... वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीमागचे राजकारण....

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 6 जागांच्या निवडणुकांचे वारे सध्या महाराष्ट्रात वेगाने वाहत आहेत. त्यात विदर्भातही दोन जागांवर निवडणूका होत आहेत. या दोन जागांपैकी नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात यावेळी विदर्भवादी संघटनांनी आपला उमेदवार उभा केला आहे. त्याचबरोबर अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातही विदर्भवादी वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्यावर झालेला अन्याय मतदारांसमोर मांडताना दिसत आहेत.

या प्रचारात विदर्भवादी एक महत्त्वाचा मुद्दा हिरीहिरीने मांडत आहेत. भारतीय जनता पक्षाने वेगळ्या विदर्भाचे आश्‍वासन दिले. मात्र ती मागणी त्यांनी पूर्ण केली नाही असा प्रचार विदर्भवाद्यांकडून सुरु आहे. हाच प्रचार काँग्रेसमधले विदर्भवादी अनेकदा करतांना दिसतात. या प्रकारातले नेमके वास्तव काय यावरच आजच्या लेखात प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.

हा प्रयत्न करताना आपल्याला थोडे इतिहासात डोकावणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे आली ती 1905 साली. 1937 मध्ये तत्कालिन मध्यप्रांताच्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जावे असा एकमुखी ठरावही पारित करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर न्यायमूर्ती धर आयोग आणि त्यानंतरचा न्यायमूर्ती फझल अली यांच्या नेतृत्वातील राज्य पुनर्रचना आयोग गठित केला गेला. न्यायमूर्ती फझल अली आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य निर्माण केले जावे असा स्पष्ट अहवाल सादर केला होता. मात्र राजकीय तडजोडीसाठी 1956 मध्ये जुन्या मध्यप्रांतातील विदर्भ मुंबई प्रांतातील महाराष्ट्राचा भाग, निझामच्या राजवटीतील मराठवाड्याचा भाग आणि गुजरात असा मिळून एक महाविशाल मुंबई प्रांत गठित केला गेला. यामुळे विदर्भ महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीनही भागांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. याचे पडसाद 1957 च्या निवडणुकांमध्ये दिसल्या. 1957 मध्ये मुंबई प्रांतात झालेल्या निवडणुकांमध्ये गुजरात आणि विदर्भ या भागात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते. मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती या दोन संघटनांचा जबरदस्त जोर होता. मात्र एकूण गोळा-बेरीज करून मुंबई प्रांताची आणि परिणामी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची सत्ता ही काँग्रेसच्या हातात राहिली.

याचवेळी विदर्भात वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन जोरात होते. तर उर्वरित महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन व्हावा म्हणून आंदोलन वेगात होते. या आंदोलनांनी त्रस्त होऊन तत्कालिन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी विदर्भ महाराष्ट्र आणि गुजरात असे तीन प्रांत तयार करण्याचे ठरवले. यावेळी विदर्भ आणि गुजरातेत काँग्रेसची सत्ता येणार हे निश्‍चित होते. मात्र महाराष्ट्रात पर्यायाने मुंबईत ते शक्य नव्हते. मुंबईचा मुख्यमंत्री हा काँग्रेसचा राहिला नसता. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे दिल्लीतील पंतप्रधानाला तिथे आपला विश्‍वासू माणूस मुख्यमंत्री म्हणून हवा असतो. तीन राज्ये केल्यावर मुंबईत नेहरुंचा विश्‍वासू माणूस मुख्यमंत्री राहणार नव्हता. त्यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भ आणि महाराष्ट्र एकत्र केला तर

मुंबईत कांँग्रेसचा मुख्यमंत्री येऊ शकेल याकडे लक्ष वेधले. विदर्भ हा देखील बहुसंख्य मराठी भाषिकांचाच असल्यामुळे तो महाराष्ट्राला जोडण्याला हरकत नाही असेही नेहरुंना पटवून दिले गेले. त्यामुळे विदर्भवाद्यांचा विरोध गुंडाळून ठेवत नेहरुंनी विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट केला. महाराष्ट्रात आल्यावर विदर्भाचा कोणताही तोटा होणार नाही तर झुकते माप दिले जाईल अशी भरमसाठ आश्‍वासने दिली गेली. मात्र ती आश्‍वासने आजवर कधीच पूर्ण केली गेली नाही.

परिणामी वेगळ्या विदर्भाची मागणी अधूनमधून जोर मारत राहिली. 1960 मध्ये महाराष्ट्र गठित झाल्यावर 1980 पर्यंत वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचा जोर दिसत होता. या काळात स्व. बापूजी अणे, स्व. टी.जी. देशमुख,

स्व. आनंदराव कळमकर, स्व. जांबुवंतराव धोटे या सर्वांनीच केलेले धरसोडीचे  राजकारण बघता विदर्भीय जनतेचा या नेत्यांवरचा विश्‍वास उडाला. नंतरच्या काळात विदर्भाची मागणी घेऊन जनसामान्यांचा विश्‍वास संपादन करणारा कोणताही नेता समोर आला नाही. त्यामुळे हे आंदोलन थंडबस्त्यात गेले.

1990 च्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उचलला. मात्र नंतर त्यांनी शिवसेनेशी युती केल्यामुळे त्यांना हा मुद्दा वासनात बांधून ठेवावा लागला. 2009 मध्ये तेलंगणाचे राज्य झाल्यावर पुन्हा एकदा विदर्भवाद्यांना जोर आला. भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन पुन्हा हाती घेतले. 2013 मध्ये विदर्भात देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवारांच्या वेगळ्या विदर्भासाठी काढलेल्या रथयात्राही झाल्या. परिणामी 2014 च्या निवडणूकांमध्ये भाजप सत्तेत आल्यास आम्ही विदर्भाचे वेगळे राज्य करू असे आश्‍वासन भाजप देऊ लागला. 2014 मध्ये भाजप केेंद्रात सत्तेत आलाही मात्र केेंद्रात त्यांचे निसटते बहुमत होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपला निर्भेळ बहुमत मिळवता आले नाही. परिणामी शिवसेनेच्या मदतीने त्यांना सत्ता स्थापन करावी लागली.

शिवसेना ही सुरुवातीपासून वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात होती. त्यामुळे भाजपने विदर्भ वेगळा केला असता तर शिवसेना नाराज झाली असती. ही नाराजी भाजपला

परवडणार नव्हती. 2014 मध्ये भाजपला 288 पैकी 122 जागा मिळाल्या होत्या. त्यातल्या विदर्भात 62 पैकी 44 जागा भाजपकडे होत्या. हे बघता त्यावेळी विदर्भ वेगळा केला असता तर विदर्भात भाजपचा मुख्यमंत्री बनलाही असता मात्र उर्वरित महाराष्ट्रात असलेल्या जागांपैकी भाजपच्या जागा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी होत्या. अशावेळी भाजपला धडा शिकवण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर हातमिळवणी करती झाली असती. हा धोका भाजपला पत्करायाचा नव्हता. त्यामुळे आधी आश्‍वासन देऊनही भाजपला 2014 ते 2019 या कालखंडात विदर्भाचे वेगळे राज्य करता आले नाही. याशिवाय या काळात भाजपने केंद्रात विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याचा ठराव मांडून लोकसभेत पारित करून घेतलाही असता मात्र राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नव्हते. त्यामुळे हा ठराव पारित होणे शक्य नव्हते. इथेही काँग्रेसचे तळ्यातमळ्यातच सुरु होते. 2015 मध्ये नागपुरात झालेल्या एका कार्यक्रमात

काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नितीन गडकरींना तुम्ही वेगळ्या विदर्भाचे आश्‍वासन दिले होते मात्र वेगळ्या विदर्भ केला नाही