राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना नोंदणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नागपूर : ३ डिसेंबर - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावानेच संघटना नोंदणीचा तुमचा आग्रह का आहे, स्वयंसेवकांना या नावाने संभ्रमित करण्याचा हेतू त्यामागे आहे काय, अशी परखड विचारणा करीत सुप्रीम कोर्टाने नागपुरातील जनार्दन मून यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना नोंदणीस नकार दिला, त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

जनार्दन मून यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना स्थापन करण्याची परवानगी सहधर्मदाय आयुक्तांना केली होती. परंतु सह धर्मदाय आयुक्तांनी सदर परवानगी नाकारली. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका जनार्दन मून यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल केली होती. परंतु हायकोर्टाने मून यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाची कोणतीही नोंदणीकृत संघटना नाही असा दावा करीत त्या नावाने संघटना नोंदणीचा अर्ज मून यांनी सहधर्मदाय आयुक्तांकडे केला होता. तेव्हा सहधर्मदाय आयुक्तांनी मून यांचा अर्ज प्रदीर्घ सुनावणीनंतर फेटाळून लावला होता. याचिकाकर्त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने कोणतीही इतर संघटनेची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे त्या नावाने संघटना नोंदणी करण्यास मनाई करता येणार नाही. तसेच केंद्र सरकारने कोणत्याही संघटनेच्या नावात भारतीय या शब्दाचा वापर करण्यास घातलेला प्रतिबंधदेखील अयोग्य आहे. जनार्दन मून यांनी भारतीय नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने संघटना नोंदणीची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे सहधर्मदाय आयुक्तांनी दिलेला निर्णय हा अयोग्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 

मून यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी काही परखड प्रश्न उपस्थित केले. आरएसएस याच नावाने तुम्हाला संघटना का स्थापन करावीशी वाटत आहे. यामागे तूमचा नेमका हेतू काय आहे, या नावाने संघटना स्थापन केल्यानंतर विद्यमान संघटनेच्या स्वयंसेवकांना तुम्ही भ्रमिक करू इच्छिता काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. परंतु त्यावर समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. तेव्हा याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला मून यांच्या वकीलांनी केली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सदर परवानगी नाकारत मून यांची याचिका फेटाळून लावली.