अवनी वाघिणीला ठार मारताना कायद्याचे काटेकोर पालन झाले होते काय ? उच्च न्यायालयाची विचारणा

नागपूर : १९ जानेवारी - अनेकांचे बळी घेत व परिसरात दहशत निर्माण करणार्या नरभक्षक टी-१ अवनी वाघिणीला यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात आले. तिला मारताना कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले का आणि या कारवाईनंतर पुढे काय करण्यात आले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली. यावर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली.

यासंदर्भात मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अँण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अँक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अँक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून टी-१ वाघिणीला ठार मारण्यात आले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिर्शा यांनी ४ सप्टेंबर २0१८ रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत. पण, त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शूटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या पथकाने २ नोव्हेंबर २0१८ रोजी वाघिणीला ठार मारले. याप्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठाने कारवाई नंतरचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. सेजल लखानी तर वन विभागातर्फे अँड. कार्तिक शुकूल यांनी कामकाज पाहिले.