प्रायव्हसी पॉलिसी मान्य नसल्यास मोबाईलमधून व्हाट्सअँप काढून टाका - उच्च न्यायालयाचा सल्ला

नवी दिल्ली : १९ जानेवारी - नवीन खाजगी धोरण अर्थात् प्रायव्हसी पॉलिसी मान्य नसल्यास मोबाईलमधून व्हॉट्सअँप  काढून टाका, असे खडे बोल दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांना सुनावले आहे. व्हॉट्सअँप च्या नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया सुनावली. सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या नवीन धोरणासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. नवे धोरण ग्राहकांच्या खाजगी बाबींचे उल्लंघन करणारे आहे. वैयक्तिक गोष्टींही अन्यत्र पसरवण्याचा (शेअरिंग) प्रयत्न केला जात असल्याने यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, अशी बाजू याचिकाकत्र्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती. 

त्यावर व्हॉट्सअँप  एक खाजगी अँप  आहे. नवीन धोरण मान्य नसेल तर मोबाईलमधून व्हॉट्सअँप  काढून टाका. ब्राऊझरमधूनही खाजगी माहिती चोरता येते वा अन्य पाठवता येते, असे न्यायालय म्हणाले. यानंतर सदर याचिकेवर विस्तृत सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. न्यायालयाने याप्रकरणावर कुणालाही नोटीस बजावलेली नाही. 

व्हॉट्सअँपच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडत व्हॉट्सअँप  सुरक्षित असून, ग्राहकांच्या वैयक्तिक तसेच खाजगी बाबींचा विचार केला जातो. कोणतीही माहिती अन्यत्र (थर्ड पार्टी) वळती केली जात नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले, तर सदर याचिकेवर सुनावणी करणे उपयुक्त नसल्याने याचिका फे टाळून लावावी, अशी बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकत्र्यांच्या वतीने मांडली. दरम्यान, तीव्र विरोधानंतर व्हॉट्सअँपने नवीन धोरण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, कोट्यवधी मोबाईलधारकांनी सिग्नल आणि टेलिग्राम यासारख्या अँपला जवळ केल्याचे दिसून येते. यात व्हॉट्सअँपचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे.