मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय तर वादग्रस्त ठरणार नाही ना?

नागपूर : २८ जानेवारी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर कपड्यांवरून स्पर्श करणं हा गुन्हा नसल्याचा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय ताजा असतानाच खंडपीठाच्या आणखी एका निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयात कोर्टाने पाच वर्षांच्या मुलींसमोर एखाद्या पुरुषाने पँटीची झिप खोलणं हा गुन्हा नाही, असं म्हटलं आहे.

नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी चार दिवसांपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर कपड्यांवरून स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही. कारण स्किन टू स्किन टच झालेलं नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. एका 39 वर्षीय व्यक्तीने 12 वर्षाच्या मुलीचं लैंगिक शोषण केलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी या व्यक्तीला पोक्सो कायद्यांतर्गत तीन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाच्या पाच दिवसानंतर गनेडीवाला यांनी दिलेला हा निर्णय सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला. त्यामुळे लोकांचंही या निकालाकडे लक्ष गेलं. त्याविरोधात प्रतिक्रियाही उमटल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे. त्यामुळे एक धोकादायक पायंडा पडेल, असं वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

यौन शोषण नाही, पण लैंगिक छळ आहे

न्यायाधीस पुष्पा गनेडीवाला यांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर आता त्यांच्या जुन्या निर्णयांवरही भाष्य केलं जाऊ लागलं आहे. या निकालापूर्वी म्हणजे 15 जानेवारी 2021 रोजी गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक शोषण प्रकरणी आणखी एक विचित्र निर्णय दिला होता. एखाद्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीसमोर पँटीची झिप खोलणं पोक्सो कायद्यांतर्गत यौन शोषण नाही. तर भादंवि कलम 354 अ अंतर्गत लैंगिक छळ आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. लिबनस विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला होता. या प्रकरणात एका 50 वर्षीय पुरुषावर एका 5 वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

आरोपीची सुटका

आरोपीने मुलीचा हात पकडला होता, तेव्हा त्याच्या पँटची झिप उघडीच होती, असा आरोप पीडीत बालिकेच्या आईने केला होता. हा गंभीर गुन्हा ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपीविरोधात पोक्सा कायद्यांतर्गत पाच वर्षाची शिक्षा आणि 25 हजार रुपयाचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला गनेडीवाला यांच्या सिंगल बेंचमध्ये आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर गनेडीवाला यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलून हा निर्णय दिला होता. भादंवि कलम 354 अ अंतर्गत हा लैंगिक छळ आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, आरोपीने आधीच पाच महिन्याची शिक्षा भोगल्याने त्याने भोगलेलीच शिक्षी पुरेशी आहे, असं सांगत या आरोपीची सुटकाही करण्यात आली होती.