झिरो माईलच्या संवर्धनाची योजना तयार करा - उच्च न्यायालयाचे निर्देश

नागपूर : २८ जानेवारी - हेरिटेज संवर्धन समितीच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये झिरो माइलच्या संवर्धनाची योजना तयार करा व पुढील तीन आठवड्यात त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व महानगरपालिकेच्या हेरिटेज संवर्धन समितीला दिला.

झिरो माइलच्या दुरवस्थेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्या. नितीन जामदर व न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हेरिटेज समितीचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट अशोक मोखा, सदस्या प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव, अभियंता पी. एस. पाटणकर व दस्तऐवज कक्ष प्रभारी प्रा. निता लांबे यांनी गेल्या २१ जानेवारीला झिरो माइलची पाहणी केली. त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार झिरो माइलची दुरवस्था झाल्याचे व त्या वास्तूने मूळ सौंदर्य हरविल्याचे आढळून आले. त्यानंतर समितीने २२ जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून त्यांचे निरीक्षण व सूचना कळविल्या. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. झिरो माइल संवर्धनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी येत्या शुक्रवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने हा आदेश दिला. या बैठकीत जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनीही सहभागी होऊन झिरो माइल संवर्धनासाठी ठोस निर्णय घ्यावा असेदेखील आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात ॲड. कार्तिक शुकुल न्यायालय मित्र आहे. मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.