विधानपरिषदेतील नियुक्त्या होईपर्यंत वैधानिक विकासमंडळे नाहीत - अजितदादांची स्पष्टोक्ती

मुंबई : १ मार्च -  राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज पासून सुरु झालं आहे. वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांच्या नावाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप मंजुरी न दिल्यानं अधिवेशनात पुन्हा या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. 

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनाचं कामकाज सुरु होताच मराठवाडा, विदर्भातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळाची पुनस्थापना का केली नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. यावर अजित पवारांनीही विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 

महाविकास आघाडीचं सरकार विदर्भ विकास महामंडळ झालंय पाहिजे या मताचे आहे. ते झालंच पाहिजे याबाबत सरकारचं दुमत व्हायचं कारण नाही. पण कॅबिनेटनं एक निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी राज्यपालांकडे पाठवलेली १२ नावं जाहीर होतील त्यादिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळ आम्ही स्थापन करणार आहोत, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. तसंच, बजेटमध्ये तसा निधीही ठेवला आहे, असंही ते म्हणाले आहेत.

अजित पवारांच्या या निर्णयावर माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कडाडून विरोध केला आहे. दादांच्या पोटातले ओठावर आले आहे. हा विदर्भ- मराठवाड्यातील जनतेला ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे. तर, मुनगंटीवार यांनी आजच वैधानिक विकास महामंडळ जाहीर करा, अशी मागणी केली आहे.