दोन महिन्यात अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती न केल्यास पाच लाख रुपये दंड - उच्च न्यायालयाचा दणका

नागपूर : ३ मार्च - संस्थेने दोन महिन्यात अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती द्यावी. नियुक्तीची कार्यवाही न केल्यास पाच लाख रुपये दंड म्हणून याचिकाकर्त्यास देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित संस्था, शिक्षण सचिव मंत्रालय मुंबई व अन्य प्रतिवादी यांना दिलेत.अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात यावी याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पवन आनंदराव धमसे, असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे.त्यांच्या आईची २२ सप्टेंबर १९८६ ला यशवंत हायस्कुल केळझर, जि.वर्धा येथे सहा.शिक्षिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु पवन यांच्या आईचा दि. १२ जुन २0१३ ला सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यामुळे त्यांनी दि. २८ जुन २0१४ ला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत कार्यवाही करण्याकरिता तत्काळ संस्थेकडे अर्ज सादर केला. त्यानंतर वेळोवेळी संस्थेकडे व शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांचेकडे अनेक अर्ज सादर केले परंतु न्याय मिळाला नाही. यामुळे पवन धमसे यांनी अँड. संजय घुडे यांचेमार्फत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली. सदर याचिकेमध्ये शिक्षण सचिव मंत्रालय मुंबई,रूरल एज्युकेशन सोसायटी वर्धा व शिक्षणाधिकारी ( माध्य ) जि.प.वर्धा यांना प्रतिवादी करण्यात आले. 

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार मृत्यू झालेल्या कर्मचार्याच्या वारसदारास, कर्मचारी ज्या पदावर होते ते पद किंवा खालच्या वेतनश्रेणीचे पद वारसदाराकरिता राखीव असते. ते पद समायोजन किंवा कोणत्याही कारणास्तव दुसर्याची नियुक्ती करून भरता येत नाही. असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.याचिकाकर्त्याला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याची व शिक्षणाधिकारी यांचेकडे मान्यता प्रस्ताव पाठविल्याची कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही ही बाब निर्देशनास घेता संस्थेनी दोन महिन्यात अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिलेत.तसेच कार्यवाही करून शिक्षणाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव सादर न केल्यास संस्थेनी याचिकाकर्त्यास पाच लाख रुपये देण्याचे आदेशीत केले.सदर कालावधीत संस्थेने याचिकाकर्त्यास पाच लाख देण्यास टाळाटाळ केल्यास कायदेशीररीत्या सहा आठवडयानंतर संस्थेकडून वसुली करण्याचेही आदेशित केलेले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. संजय घुडे यांनी बाजू मांडली.