मुलांचा ताबा देताना आईवडिलांच्या आर्थिक स्थितीचा विचारही गरजेचा - उच्च न्यायालय

March 03,2021

नागपूर : ३ मार्च - मुलाच्या भवितव्याचा विचार करत त्याचा ताबा जन्मदात्या आई वडिलांपेक्षा त्याच्या दत्तक आणि आर्थिकदृष्ट्या उत्तम असलेल्या आईवडिलांना देणे संयुक्तिक ठरेल, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुलाचा ताबा सख्या आई वडिलांना देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी यांच्या बेंचनं ही मागणी अमान्य केली. मुलाच्या उज्वल भविष्यासाठी त्याचे दत्तक पालकच योग्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

दोन दिवसांच्या एका लहान बाळाला त्याच्या आई वडिलांनी एका जोडप्याला दत्तक दिले होते. त्यानंतर ते मूल सहा वर्ष त्याच्या दत्तक पालकांकडेच असून आता भावनिकरित्या त्यांच्याशी जोडलं गेलं आहे. त्यामुळे आता त्याला त्या वातावरणातून बाहेर काढणं योग्य ठरणार नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. तसेच जन्मदाते वडील हे व्यवसायानं रिक्षा चालक आहेत, त्यांच्या विवाहबाह्य संबंधातून या मुलाचा जन्म झालाय आणि त्यांना पहिल्या पत्नीपासून आधीच दोन मुली आहेत. तर दत्तक वडील हे व्यापारी असून मुलाची दत्तक आई ही डॉक्टर आहे. या दत्तक पालकांना स्वत:चं मूलबाळ नाही. त्यांनी या मुलाचं आजवर स्वत:च्या मुलासारखंच पालनपोषण केलं आहे. याशिवाय दत्तक घरात मुलाचं संगोपन अत्यंत योग्य प्रकारे सुरू आहे. मुलगा त्याच्या दत्तक आई वडिलांबरोबर मानसिक भावनिकरित्या एकरूप झाला आहे. आणि हे दांपत्य पालक म्हणून त्याची योग्य ती काळजी घेत आहेत. त्यामुळे जन्मदात्या पालकांपेक्षा मुलगा दत्तक घरात अधिक योग्य परिस्थितीमध्ये असून त्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने तो आता त्यांच्याकडेच राहणं योग्य आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.

मुलाचे वडील रिक्षा चालक आहेत. त्यांच्या विवाहबाह्य सबंधातून या मुलाचा जन्म झाला होता. त्यामुळे जन्माला आल्यावर दुस-याच दिवशी ते रुग्णालयातून बाहेर पडले. या मुलाला जगासमोर आणू शकत नाही म्हणून त्याच दिवशी त्यांनी या मुलाला दत्तक दिलं होतं. मात्र काही वर्षानी संबंधित अविवाहित तरुणी आणि रिक्षावाले वडील यांनी एकत्र राहायचं ठरवलं. दरम्यान त्यांना एक मुलगीही झाली. संपूर्ण कुटुंब एक झाल्यामुळे त्यांनी हा दत्तक दिलेला मुलगा पुन्हा मिळण्यासाठी नागपूर कुटुंब न्यायालयात दावा दाखल केला. मात्र हा दावा न्यायालयाने नामंजूर केला आणि ताबा दत्तक पालकांनाच दिला. त्याविरोधात जन्मदात्या पालकांनी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.