आ. किरण सरनाईकांवर न्यायालयीन आदेशाशिवाय चार्जशीट दाखल करू नका - उच्च न्यायालय

नागपूर : ४ मार्च - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघात निवडून आलेले विद्यमान आमदार किरण रामराव सरनाईक यांच्यावर कोर्टाच्या परवानगीशिवाय दोषारोपपत्र (चार्जशिट) दाखल करू नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. अमरावती विभाग शिक्षक परिषद मतदार संघ- २0२0 विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी मतदारांना लाच दिली अशा स्वरूपाचा एफ.आय.आर.आर्णी पोलिस स्टेशन येथे त्यांच्या विरोधात केला गेला आहे. यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

थोडक्यात घटना अशी, आशिष गुलाबराव कदम यांनी भाड्याने दिलेल्या घरी, मौजा आर्णी येथे काही शिक्षक मतदारांना साडी व पैठणीचे वितरण करण्यात आले. तसेच घटनास्थळावरून साड्या व पैठणी आणि रोख रक्कम जप्त केल्या गेली. असे एफ.आय.आर.मध्ये नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्जात स्पष्टपणे कबूल केले आहे की, जप्त केल्या गेलेल्या साड्या व पैठणी त्यांच्याच मालकीच्या आहेत. त्यांनी आपल्या निवासस्थानावरील वास्तुशांती पूजा कार्यक्रमासाठी विकत आणल्या असल्याचे नमुद केले. प्रथम माहिती अहवालात अर्जदाराला बळीचा बकरा बनविण्यात आला आहे. वरील एफ.आय.आर.च्या नुसते अवलोकन करून अर्जदारास त्या ठिकाणी रोख रक्कम किंवा साड्या व पैठणी पकडले गेले नाहीत आणि म्हणूनच अर्जदारावर लाचखोरी केल्याचा आरोप हा लबाडीचा आणि मनमानी करणारा आहे. कलम १२३ चे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही दंडात्मक कारवाई होऊ शकत नाही. ही बाब दंडनिय कार्य नाही असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. याप्रकरणी कोर्टाच्या परवानगीशिवाय चार्टशिट दाखल करू नका असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.