घ्या समजून राजे हो.....माजी गृहमंत्र्यांविरोधात सीबीआय चौकशीचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश स्वागतार्हच!

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांनी अटकेतील पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांचे मार्फत  राज्याचे तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या दरमहा 100 कोटीची खंडणी जमवण्यासाठी केलेल्या सुचनांबाबतच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात अयोग्य असे काहीही नसून ही चौकशी त्रयस्थ यंत्रणेकडून आता व्हायलाच हवी असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिला आहे. यामुळे आता अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी होणार हे निश्‍चित झाले आहे.

वस्तुतः उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर अनिल देशमुखांनी राजीनामा दिला आणि महाआघाडी सरकारने तो स्वीकारला हे योग्यच होते. मात्र या निर्णयाला महाआघाडी सरकार आणि स्वतः अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची किंवा आव्हान देण्याची आवश्यकता नव्हती. या प्रकरणात खूप काही काळेबेरे आहे आणि अनिल देशमुखांचाही आणखी कोणीतरी बोलविता धनी आहे त्याचबरोबर यात अनिल देशमुखच नव्हे तर आणखीही काही मंत्री आणि नेते गुंतलेले आहेत असा आरोप राज्यातील विरोधक वारंवार करीत असतात. अशा प्रकारे सरकार आणि अनिल देशमुखांनी आवाहन दिल्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळाल्याचे चित्र दिसते आहे. उच्च न्यायालयाने सीबीआयने प्राथमिक चौकशी 15 दिवसात आटपावी आणि सचिन वाझेंनी केलेल्या आरोपात तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे असे आदेश दिले होते. त्यामुळे प्रश्‍न फक्त 15 दिवसांचा होता. 15 दिवसाच्या चौकशीत जर काही आढळले असते तर गुन्हे दाखल झालेच असते. जर या प्रकरणात अनिल देशमुख आणि इतर कुणी दोषी आढळले नसते तर प्रकरण कायमचे बंद होणार होते. मात्र अनिल देशमुख आणि महाआघाडी सरकार दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकरणात आरोप करणारी व्यक्ती ही राज्याच्या सेवेत असणारी आयपीएस दर्जाची अधिकारी आहे आणि ज्या खात्यात ही व्यक्ती सेवा देते आहे त्या खात्याच्या मंत्र्यावरच थेट आरोप झालेले आहेत. त्यामुळेच हे प्रकरण गंभीर असून त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात व्यक्त केले आहे हे पुरेसे बोलके आहे.

ज्या घटनेमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे ती घटना आणि नंतरचा घटनाक्रम बघता या प्रकरणात बरेच काही काळेबेरे तर दडले नाही ना ही शंका प्रत्येक सुजाण नागरिकाला येते आहे. इतकेच काय पण या प्रकरणातील मुख्य (खल) नायक सचिन वाझे याच्या मुंबई पोलिस दलातील फेरनियुक्तीपासूनच सर्वकाही संशयास्पद असे जाणवते आहे. त्यामुळे तसा विचार करता या सर्वच प्रकरांची चौकशी व्हायला हवी. अर्थात अनिल देशमुखांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करताना आणखी काही आढळले तर ती चौकशी होऊ देखील शकते. तोवर आपल्याला वाट बघायला हवी.

 या घटनाक्रमातील प्रमुख पात्र असलेला पोलिस अधिकारी सचिन वाझे हे एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व ठरलेले आहे. 2004 साली एन्काऊंटर प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाने निलंबित झालेल्या सचिन वाझेने 2008 साली शिवसेनेत प्रवेश घेतला असल्याची माहिती आहे. 2019 मध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवपंत ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी सचिन वाझेला न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असतानाही पुन्हा नोकरीत घेतले. त्यावेळी कोरोनाचे कारण दाखवण्यात आले होते. अशा प्रकरणात फेरनियुक्ती दिलेल्यांना पोलिस दलात सुरुवातीला साईड पोस्टींग देण्याची पद्धत आहे. मात्र ती पद्धत बाजूला ठेवत सचिन वाझेला अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर नेमले गेले. असे सांगण्यात येते की, सचिन वाझे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांनाच उत्तरदायी होता. या काळात महाआघाडी सरकारला अडचणीत आणणार्‍या व्यक्तींना अडचणी आणण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर सोपवली गेली आणि त्याने ती चोख बजावली असेही बोलले जाते. प्रस्तुत प्रकरणात नेमके कारण काय ते जरी अद्याप समोर आले नसले तरी अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके ठेवलेली गाडी ठेवण्याची जबाबदारीही सचिन वाझेंनेच पार पाडली असे बोलले जाते. अर्थात हे काम त्याने स्वतःहून केले की कोणाच्या सूचनेवरून हे वास्तव अद्याप समोर आलेले नाही. या प्रकरणात मन्सुख हिरेन या व्यापार्‍याची हत्या झाली. त्या हत्येमागेही सचिनचाच हात असल्याचा आरोप केला जातो आहे. त्या पाठोपाठ परमवीरसिंह यांनी 100 कोटींच्या खंडणीचा आरोप करीत खळबळ उडवून दिली आहे. भरीसभर आता सचिन वाझेने न्यायालयाला एक पत्र लिहित आपल्या फेर नियुक्तीला दस्तुरखुद्द शरद पवारांचा विरोध असल्याचे सांगून त्यांना समजवण्यासाठी दोन कोटी रुपये आणून द्यावे असे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी आपल्याला सांगितले होते अशीही माहिती दिली आहे. मधल्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या गृहखात्याच्या कारभारात शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब हे ढवळाढवळ करतात असा आरोप केला जात होता. सचिन वाझे  यांनी आपल्या पत्रात याला पुष्टी देणारा दावा केला असून अनिल परब यांनी एका प्रकरणात आपल्याला 50 कोटी रुपयांची खंडणी जमा करण्याचे आदेश दिले होते असेही नमूद केले आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यातील क्रमांक दोनचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवरही त्यांनी काही आरोप केले आहेत.

हे सर्व अपूरे ठरले की काय म्हणून मुंबईचे विद्यमान पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सचिन वाझे यांच्या नियुक्तीचा निर्णय तत्कालिन मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांचाच होता असा दावा केला आहे. मात्र हा आग्रह परमवीरसिंह यांनी कोणाच्या सूचनेवरून धरला होता हे वास्तव पुढे आलेले नाही. मुंबई पोलिसातील बदल्यांसाठी होणारे बारगेनिंग आणि त्यायोगे होणारी देवाणघेवाण याबाबत सध्या केंद्राच्या सेवेत असलेल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनीही दिलेल्या एका अहवालाचे प्रकरण पुढे आले होते. या सर्वच घटनाक्रमांमुळे संशयाचे धुके अधिकाधिक गडत होत चालले आहे.

सचिन वाझे यांची फेरनियुक्ती ही संशयास्पद असल्याची कुजबूझ सुरु होती. तिला तोंड फुटले ते मुकेश अंबानींच्या घरासमोर जिलेटीनच्या कांड्या ठेवलेल्या स्कॉर्पिओ कारचे प्रकरण समोर आल्यापासून त्यावेळी विधिमंडळात हे प्रकरण उपस्थित केले गेले तेव्हा गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि दस्तुखुद्द शरद पवारांनीही सचिन वाझेंची पाठराखण केली होती. नंतर ज्यावेळी या प्रकरणातील एक संबंधित मन्सुख हिरेन याची हत्या झाली त्यावेळी देखील सर्वांनीच त्याला क्लिनचिट देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. संजय राऊत यांनी त्यांची कर्तव्यदक्ष आणि इमानदार अधिकारी म्हणून भलावण केली होती. त्याचबरोबर सचिन वाझे म्हणजे काय लादेन आहे काय असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. नंतर हे प्रकरण एनआयएकडे गेले आणि त्यात सचिन वाझेचा हात आहे असे दिसताच त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून एका मागे एक अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. या सर्व प्रकारामुळे महाराष्ट्राचे पोलिस दल आणि राज्यातील महाआघाडी सरकार हे टिकेचे धनी ठरले आहेत.

तसा विचार केल्यास सचिन वाझे हा पोलिस दलात एपीआय पदावर काम करणारा म्हणजे खालून चौथ्या दर्जाचा अधिकारी आहे. मात्र त्याला वाचवण्यासाठी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री मैदानात उतरतात हेच संशयास्पद आहे. ज्यावेळी प्रकरण हाताबाहेर गेले त्यावेळी या दोघांनीही जबाबदारी झटकली असावी त्यामुळेच सचिन वाझे आणि परमवीरसिंह ही सर्वच संबंधित प्यादी आपल्या जवळच्या ठेवणीतील ब्रह्मस्त्रांपैकी एकएक अस्त्र बाहेर काढताना दिसत आहेत.

स्वतः हसण्याची वेळ आल्यावर सचिन वाझे आणि परमवीरसिंहांनी ठेवणीतील अस्त्र काढणे यात वावगे काहीही नाही. मरता क्या न करता अशी एक हिंद म्हण आहे. त्यानुसार स्वतःला वाचवायला सचिन वाझेचे हे प्रयत्न आहेत आणि आपण वाचलो नाही तर एकट्यानेच काय डुबायचे, इतरांनाही घेऊन डुबू या असा प्रयत्न त्याने करणे यात वावगे काहीही नाही.

मात्र त्याच्या या दबाब तंत्राला सत्ताधार्‍यांनी किती घाबरायचे हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. कर नाही त्याला डर कशाची? या तत्त्वानुसार जर या प्रकरणात अनिल देशमुख दोषी नसतील तर त्यांनी तत्काळ सीबीआय चौकशीला सामोरे जायला हवे होते. खरे तर ज्यावेळी अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके असलेली गाडी  सापडली त्याचवेळी त्यांनी जबाबदारी घेत राजीनामा देऊन चौकशीची मागणी करायला हवी होती. त्यांनी ती केली नसेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ते करायला हवे होते. महाआघाडी सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंना तशी सूचना द्यायला हवी होती. मात्र असे काहीही न करता फक्त अनिल देशमुखांना वाचवण्याचाच प्रयत्न झालेला आहे. अखेरच्या क्षणापर्यंत सीबीआय चौकशी कशी टाळता येईल याचीच केविलवाणी धडपड या प्रकरणात केली गेली आहे. त्यामुळेच संशय वाढतच चालला आहे.

अनिल देशमुखांना फक्त महाआघाडी स्तरावरच वाचवण्याचा प्रयत्न झाला असे नाही तर समाजातून काही संस्था संघटना आणि कथित विचारवंतही त्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी आंदोलने केली. नागपुरात शरद पवारांच्या कृपेने 11 महिने आमदार बनलेल्या एका स्वयंघोषित विचारवंताने (हे विचारवंत अनिल देशमुखांचे निकटवर्ती आहेत.) शहरातील आणखी काही कथित विचारवंतांच्या मदतीने अनिल देशमुखांच्या समर्थनार्थ एक पत्रक जारी केले होते. या पत्रकात अनिल देशमुखांनी सार्वजनिक आयुष्यात 30 वर्षे निश्कलंकपणे काढली असा दावा करीत महाराष्ट्रातील हे वातावरण चिंताजनक असल्याचे या पत्रकात म्हटले होते. मात्र ज्या नेत्यावर सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री असताना आपल्या मतदारसंघातील कलावंत नसलेल्यांना कलावंत दाखवून शासकीय मानधन देण्याची व्यवस्था करण्याचे आरोप केले गेले होते तो नेता निष्कलंक म्हणता येईल काय असाही प्रश्‍न या विचारवंतांना विचारायला हवा. माझ्या माहितीनुसार या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिकाही झाली होती. उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती हरिभाऊ धाबे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समितीही नेमली होती. याच चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला मात्र त्यानंतर तो गुलदस्त्यातच  राहिला. या प्रकरणात देशमुखांना न्यायमूर्ती धाबे समितीने दोषी ठरवले असल्याची कुजबुज त्यावेळी सुरु होती. त्यामुळेच हा अहवाल बाहेर आला नाही असे बोलले जात होते. या सर्वच विचारवंतांनी आता तो अहवालही बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी माझी सूचना आहे. त्यात जर देशमुख निर्दोष असले तर त्यांचे कर्तृत्व अधिकच झळाळून उठू शकते.

या प्रकरणात चौकशी जशीजशी पुढे जाईल तशीतशी नवनवीन माहिती पुढे येणार आहे. येत्या 15 दिवसात राज्य मंत्रिमंडळातील अजून दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी भविष्यवाणी भाजप नेते करत आहेत. असे घडले तर हे प्रकरण अधिकाधिक गंभीर होणार आहे.

या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पाहिले तर शेवटी हे सर्व सत्तेचे राजकारण आहे हे स्पष्ट दिसते आहे. लोकशाहीत सत्ता मिळते ती जनादेशाच्या आधारावर ज्यावेळी जनादेश नसताना सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा ती टिकवण्यासाठी विविध उचापती कराव्या लागतात. या प्रकरणातही तसेच काहीतर घडत नाही नां अशी शंका महाराष्ट्रातील जनसामान्यांच्या मनात डोकावते आहे.

ही शंका दूर व्हायची असेल तर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी गरजेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता 100 कोटीच्या खंडणी प्रकरणी चौकशी करायला सांगितले आहे. त्याचबरोबर इतर प्रकरणांचीही सीबीआय चौकशी व्हायला हवी आणि सत्य समोर यायला हवे. महाराष्ट्राच्या तेच हिताचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर देशात भ्रष्टाचार मुक्त सदृढ लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करण्याची ही सुरुवात ठरणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या सीबीआय चौकशीचे स्वागतच केले जायला हवे.

  तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

                             -अविनाश पाठक