महापालिका प्रशासन करते आहे सभागृहाचा अपमान - महापौरांचा आरोप

नागपूर : १६ जुलै - महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला देण्यात आलेल्या निर्देशांवर १९ दिवस लोटल्यानंतरही प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून सभागृहाचा अवमान आहे, असा आरोप करीत महापौर संदीप जोशी यांनी तुकाराम मुंढे यांना सभागृहातील निर्देशांचे स्मरणपत्र देत तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. 

महापालिकेची २६ जून रोजी सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. ही सभा वादळी ठरली. कधी नव्हे प्रथमच महापालिका इतिहासात सलग पाच दिवस सभागृहाचे कामकाज चालले. सभेत प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा सामना रंगला होता. पालिकेची ही सभा संपूर्ण राज्याभरात गाजली. सभेच्या पाचव्या दिवशी पिठासीन महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाला अनेक निर्देश दिले होते. ६ जुलैपर्यंत निर्देशांवरील कारवाईच्या संदर्भाच अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यासाचे सांगितले होते. परंतु, १९ दिवस लोटल्यानंतरही अद्यापही कुठलाही अहवाल प्रशासनाकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, महापौरांनी येत्या तीन दिवसात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अहवाल मागितला आहे. सभेत महापौरांनी नितीन साठवणे यांच्यावरील गुन्हा मागे घेण्याकरिता राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर करणे. के.टी.नगर दवाखाना व इतर पाच दवाखान्यांबाबत स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनेनंतर चौकशी करून अहवाल सादर करावा. चेंबर दुरुस्ती व त्यावर झालेल्या खचार्बाबत मुख्य अभियंत्यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करुन १५ दिवसात निर्णय द्यावा. प्रमोद हिवसे काही दिवसापूर्वी चालक होता, त्याची पदोन्नती कशी झाली, त्याबद्दल आक्षेपाबाबत चौकशीकरून १५ दिवसात अहवाल सादर करावा. जाफरी हॉस्पिल संदर्भात डॉ. सवई , एम.एच.ओ. यांनी केलेल्या चौकशीबाबत सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करणे. एल.ई.डी पथदिव्यांची नस्ती १३५ दिवस लेखा व वित्त विभागाग अधिकार्यांनी स्वत : जवळ दाबून ठेवल्याबाबत त्यांच्या मुळ विभागाला डिसीप्लीन कार्यवाही करण्याची शिफारस देणे. डॉ. प्रवीण व शिलू गंटावार यांच्या गैरव्यवहाराबाबत त्यांचे तात्काळ निलंबन करून अध्यक्ष स्थायी समिती यांचे समितीने त्यांची चौकशी करणे. शहरातील कामाच्या संविदाबाबत माहिती स्थायी समितीपासून लपवून ठेवणे. यासर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्यामुळे याबाबत मनपा आयुक्तांनी ६ जुलैपर्यंत आपले स्पष्टीकरण सादर करावे. नियमानुसार स्थायी समितीच्या अनुमतीने राज्य शासनाकडून आयुक्त, अति आयुक्त यांनी सुट्यांची मंजुरी घेणे अपेक्षित असताना रजेबाबत स्थायी समितीची अनुमती घेतली नाही, याबाबत आयुक्तांनी स्पष्टीकरण सादर करावे. सर्व निर्देशावर काय कार्यवाही करण्यात आली याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु, १९ दिवसानंतरही प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे महापौरांनी आयुक्तांना तीन दिवसात अहवाल मागविला आहे.