ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापना करा - नाना पटोले

नागपूर : १० ऑगस्ट -  ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत अशासकीय प्रस्ताव आणून केंद्र शासनाला तसा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. आता  केंद्रात ओबीसी मंत्रालय त्वरित  सुरू करण्यात यावे आणि ओबीसी समाजाची जातनिहाय गणना करावी अशा मागण्या महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आणि ओबीसी समाजाचे नेते नाना पटोले यांनी केली. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 5 वे महाअधिवेशन वेबिनार द्वारे आयोजित करण्यात आले होते. अधिवेशनाचे उद्घाटन  नानाभाऊ पटोले यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी नानाभाऊ बोलत होते.  प्रमुख पाहुणे म्हणून बिहार राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री  तेजस्वी यादव, महाराष्ट्राचे  इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री  विजय भाऊ वडेट्टीवार होते, तसेच प्रमुख वक्ता म्हणून राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आंध्र प्रदेश राज्याचे अध्यक्ष जस्टीस व्ही. ऐश्वर्या , मध्यप्रदेश चे आयुक्त व सचिव  पी.नरहरी, तेलंगाना राज्याचे सचिव  डॉ. आरएस प्रवीण कुमार  तसेच लीड इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. हरी ईपन्नापल्ली व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे उपस्थित होते.

राज्यात सुरू असलेली उच्च शैक्षणिक संस्था मधील भरती प्रक्रिया 100 बिंदु नामावली च्या केंद्रसरकारचा बिंदू नियमावलीनुसार करण्यात यावी, इतर मागाल प्रवर्गा सोबत मागास प्रवर्ग वर गेल्या पंचवीस वर्षापासून होत असलेल्या धोरणाचा सुत्रबद्ध प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून संविधानाने दिलेल्या अधिकाराची जपणूक केली जावी असे निर्देश दिल्याचे माहिती यावेळी  नाना भाऊंनी दिली.

 तेजस्वी यादव यांनी मला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अधिवेशनात सहभागी केल्याबद्दल आभार मानले तसेच देशातील सर्व ओबीसी समाजाने आता एकत्र आल्याशिवाय गत्यंतर नाही असे आवाहन केले. आरएसएस हे बहुजनांना संपविण्याचा डाव रचून संपूर्ण देशात खाजगीकरण द्वारे देशाला अधोगतिकडे  घेऊन जाण्याचा मनसुबा असल्याचे सांगितले व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नेहमी पाठीशी राहील अशी ग्वाही यावेळी  दिली.

राष्ट्रीय मागास वर्गाचे माजी अध्यक्ष जस्टीस व्हीं ईश्वरैया  ओबीसी समाजाच्या होणाऱ्या अन्यायाबाबत प्रकाश टाकला.ओबीसीला असलेली नॉन क्रिमीलेअरची अट रद्द करण्याची मागणी केली  यामुळे केंद्र सरकारमध्ये अजूनही 27% पैकी फक्त 13 %  जागा भरल्या गेल्या आहेत व केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना केल्याशिवाय रोहिणी आयोग लागू न करण्याची मागणी केली, मध्यप्रदेश राज्याचे आयुक्त नरहरी यांनी आपल्या भाषणातून शैक्षणिक यावर मत टाकला त्यांनी म्हटले की जोपर्यंत ओबीसी समाज शिक्षण घेणार नाही तोपर्यंत प्रगती होणार नाही असे म्हटले. तेलंगाना राज्याचे सचिव प्रवीण कुमार आयपीएस यांनी केजी ते पीजी पर्यंतचा शैक्षणिक प्रश्नावर भर दिला.

महाअधिवेशनात देशातून वेगवेगळ्या राज्यातून 2500 नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते व तसेच दोन कोटी लोकांनी युट्युब फेसबुक व  विविध चॅनलच्या माध्यमातून लाईव प्रसारण बघितले.