निराधार महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सुरु केलेल्या आश्रयगृहांना बंद करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

नागपूर : ११ ऑगस्ट - निराधार महिलांच्या पुनर्वसन व आश्रयासाठी मान्यता देण्यात आलेल्या विदर्भातील सात आश्रयगृहांना तडकाफडकी बंद करण्याबाबत  राज्य सरकारने दिलेल्या  आदेशला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यथास्थितित   ठेवण्याचा आदेश केला आहे. 

उज्वल गोंडवाना महिला मंडळ, लीगल लिटरसी मुव्हमेंट फॉर वुमेन, अहल्यादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, रेणुका चॅरिटेबल ट्रस्ट, विदर्भ ग्रामविकास शिक्षण मंडळ, पीपल्स एजुकेशन सोसायटी, व पटेल बहुउद्देशीय शिक्षण मंडळ या संस्थांद्वारे संबंधित महिला आश्रयगृहे संचालित केली जातात. या संस्थांनी आश्रयगृहांची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकार व महिला व बालकल्याण विभागासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यावर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

विदर्भातील निराधार महिलांसाठी आश्रयगृहे स्थापन करण्यात आली होती. त्यासाठी खासगी संस्थांची निवड करण्यात आली. तसेच राज्य सरकारकडून त्याला अनुदानदेखील देण्यात येते. परंतु, त्या आश्रयगृहांची सरकारी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली तेव्हा त्यात काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे मान्यता रद्द करण्यात आली. परंतु, सदर निर्णय घेत असताना संबंधित संस्थांना नितीस बजावण्यात आली नाही, तसेच त्यांना सुनावणीची संधीही देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करताच निर्णय घेतला असल्याचा दावा करण्यात आला. दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या त्रुट्या संस्थांनी दूर केल्या होत्या. पण, त्यानंतर सरकारकडून पुन्हा पाहणी झाली नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा उच्च न्यायालयाने आश्रयगृहे बंद करण्याच्या आदेशाला यथास्थितित ठेवण्याचा आदेश दिला.